ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 1975 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਰਮਸਫੀਲਡ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਮਸਫੈਲਡ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪਿਕ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ 1985 ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਐਲਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 1985 ਵਿਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1997 ਵਿਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ, 2003 ਵਿਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ, 2015 ਵਿਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ।
‘ਇਕ ਰੁਪਏ ‘ਚ 25 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ’10 ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟਸ 20 ਈਅਰਜ਼’ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਆਰਸੀ ਅਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
‘ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਹਲਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।