ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਯਮਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਮੱਧ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਲ ਜਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਡੀ ਸ਼ਰਮਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜਬੂਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ
ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏ.ਈ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ਣ ਵਾਲਾ ਡਰੋਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਅਲ ਜਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸ਼ਮਸੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਵੀਟੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਰਾਜ਼
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਬੁਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
FATF ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2015 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ FATF ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰੇਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਡੀ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਨੇ ‘ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ’ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।