ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ’ਚ ਜੈੱਫ ਮਾਰਕਲੇ, ਬਿਲ ਹੇਗਰਟੀ, ਟਿਮ ਕਾਇਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੋਲੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਚੀਨ
ਸੈਨੇਟਰ ਬਿਲ ਹੇਗਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਰਨੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।