ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DDA ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਲਾਸਟਰ-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਝਿਲਮਿਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਲਈ DDA ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 40-50 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਾਲਕੋਨੀ ‘ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ- ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ DDA ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਹੈ। DDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 1986-87 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ DDA ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।