Big
Changes 2019: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ:
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਓਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲੇਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ -ਚੌਥਾਈ ਟੋਲ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਤੇਜਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 1000 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
NEFT ਦੀ ਮਿਆਦ:
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ:
31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ਦਰਅਸਲ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ:
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਬੈਨ:
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ । ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ:
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਾਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ।