ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ‘The Africa we Want : ‘Reconfirming the Development of Africa a Priority of the United Nations System’ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨੇਹਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 2030 ਤਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2050 ਤਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਨੇਹਾ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।