ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਹਿਤ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1076 ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1076 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ (ਆਨਲਾਈਨ) ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਨ-ਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀਵਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।