ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। .
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ 71 ਸਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ (67) ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
IHC ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ਸਲਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮਾਨ ਰਫਤ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਾ-ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ ‘ਚ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।