ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ
ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ “ਘਰੇਲੂ” ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ 7, ਜੀ12, ਅਤੇ ਜੀ20 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਕੋਹੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ, ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਤ ਵੇਚ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ੳੇੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਨਾ, ਘੋਣ ਵਾਂਗ ਖਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ , ਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਵੇਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ “ਪੇਸ਼ੇਵਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ” ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾਂ ਮਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿਰਤ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? (ਕਈ ਵਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਟਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7=8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 20-22% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਖੋ੍ਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਿਆਂ ਵਾਰੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਲੁਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼) ਸਿਰਫ਼ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਵਾਰ ਲਿਸਟ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 482 ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 265, ਕਿਬੈੱਕ ਵਿੱਚ 431 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 141 ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ ਸਮੇਤ ਐਲਐਮਆਈਏ, ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇਮ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ 6000 ਡਾਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟਰੂਡੋ।
Surjit Singh Flora is a veteran journalist and freelance writer based in Brampton Canada
Surjit Singh Flora
647-829-9397