ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਬਰ ਜਨਾਹਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।