47.61 F
New York, US
November 22, 2024
PreetNama
ਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

Punjab Assembly Polls 2022 : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ 7 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ, ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਮਿਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ : ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਓਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੋਜਨ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ।

ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 4,449 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 21,900 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 11,677 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 2022 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ 2022 ‘ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Related posts

ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 30-30 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ

On Punjab

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

On Punjab

‘ਜਲੇਬੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਮਟੂਰਮ ਕੀ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਲੇਬੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ।

On Punjab