Punjab Budget 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 490 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਮਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 950 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਅਣਵਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਿਨਟੇਕ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
– ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
– ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ।