26.64 F
New York, US
February 22, 2025
PreetNama
Chandigharਸਮਾਜ/Socialਖਬਰਾਂ/Newsਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

Sad News: ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੀ ਫੇਮਸ; ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-25 ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1958 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲਿੰਕਨਜ਼ ਇਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।ਉਹ 1960-1971 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1971 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਈ 1987 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1987 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਇਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ – ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, 2002 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।

Related posts

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡੀਟੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

On Punjab

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

On Punjab

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ! ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਬਰਫ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੜ੍ਹ

On Punjab