ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਾ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Solicitor General Tushar Mehta ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 400 Metric ton oxygen ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਰੋਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।