ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ 06 ਤੋਂ 08 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ (IEW) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਰ ਸਟੋਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 100 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜੀ ਸਕੀਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9.60 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਵੇਗਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 455 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ 550 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।