ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 137 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਲੈਂਸਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2048 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲਗਪਗ 160 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2100 ’ਚ ਆਬਾਦੀ 1.03 ਅਰਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਜਨਣ ਦਰ (fertility rate) ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ) ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਣਨ ਦਰ ਦੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
