ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੀਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ‘ਚ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚਰਚਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਬਣੇ: ਪੁਤਿਨ
ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ‘ਚ ਗਿਨੀ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਸੁੱਰਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।